Govt Orders5 min पढ़ें·

    GDS Leave Sanctioning Authorities में बदलाव: पूरी जानकारी

    GDS Leave Sanctioning Authorities में बदलाव: पूरी जानकारी

    हिंदी अनुवाद: Shermila · Hindi Translator · BA Hindi, Diploma in Hindi

    Share:

    Join our community

    Get 8th CPC updates, DA hikes and new government orders the moment they drop — free, no spam.

    Department of Posts ने GDS leave sanctioning authorities में पूरे स्तर पर बदलाव किया है, कई leave-approval powers को decentralise करते हुए और हर तरह की leave के लिए online application को ज़रूरी बनाते हुए। यह order 13 अगस्त 2026 को जारी हुआ, जो Gramin Dak Sevaks के लिए revised Schedule of Engaging, Disciplinary and Appellate Authorities (SEDA) के अनुरूप leave-sanctioning powers को लाता है, इसके बाद कि कई Circles ने यह पूछा था कि असल में क्या approve करने का अधिकार किसके पास है।

    यह Revision क्यों ज़रूरी थी

    Gramin Dak Sevaks के लिए SEDA को 26 नवंबर 2025 के order से revise किया गया था। उस revision के बाद, विभिन्न Circles ने यह स्पष्टता माँगते हुए लिखा कि कौन-सी competent authorities अलग-अलग तरह की leave sanction कर सकती हैं, और substitute arrangements को approve करने की ज़िम्मेदारी किसकी है जब कोई GDS leave पर हो। टुकड़ों में जवाब देने की बजाय, Department ने पूरे leave framework की comprehensive review करने का फ़ैसला किया — यह order उसी का नतीजा है।

    आपके मौजूदा Leave Entitlements, अपरिवर्तित

    क्या बदला, उस पर जाने से पहले, यहाँ बताया गया है कि GDS leave entitlements असल में क्या हैं — इन categories को इस order ने नहीं बदला है, सिर्फ़ यह बदला है कि इन्हें कौन approve करता है:

    • Paid Leave (PL): हर half-year में 10 दिन, अधिकतम 45 दिन तक accumulate करने की सुविधा के साथ, बिना किसी leave encashment facility के
    • Leave Without Allowance (LWA): सामान्य परिस्थितियों में एक calendar year में 180 दिन तक admissible, और मौजूदा instructions के तहत specified cases में 180 दिन से ज़्यादा भी
    • Emergency Leave: urgent ज़रूरतों के लिए एक calendar year में 5 दिन तक
    • Maternity Leave: female GDS के लिए 180 दिन की paid leave, तय शर्तों के अनुसार। Miscarriage, abortion सहित, की स्थिति में एक Government Medical Practitioner के medical certificate पर अतिरिक्त 45 दिन दिए जा सकते हैं — और यह उस GDS के जीवित बच्चों की संख्या चाहे जो भी हो, उपलब्ध है

    असल में क्या बदल रहा है — 10 मुख्य बातें

    1. Revised SEDA के साथ Alignment ये बदलाव leave-sanctioning authorities को revised SEDA structure के अनुरूप लाते हैं, साथ ही leave और substitute arrangements से जुड़ी मौजूदा instructions को एक जगह consolidate करते हैं।

    2. LWA, Paid Leave, और Emergency Leave की powers decentralised इन तीन leave types के लिए sanctioning powers अब HSG-I Postmasters और Senior Postmasters/Deputy Chief Postmasters/Officers-in-Charge of Independent Units को दी गई हैं, उनके offices में काम कर रहे Dak Sevaks के लिए। जहाँ किसी Unit का head PS Group B officer या उससे ऊपर का है, वह officer इन powers को उस office में Inspector (Posts)/HSG-I रैंक से नीचे न आने वाले officers को आगे delegate कर सकता है।

    3. BPMs के लिए LWA power 60 से बढ़ाकर 90 दिन Sub-Divisional Heads अब Branch Postmasters (BPMs) के लिए 90 दिन तक LWA sanction कर सकते हैं — पहले के 60 दिन से बढ़ाकर — जिससे यह ABPMs/Dak Sevaks के लिए पहले से मौजूद powers के बराबर आ जाता है।

    4. 90 दिन से ऊपर के लिए Divisional/Unit Heads को uniform power Point 3 के बाद, Divisional Heads और Unit Heads अब 90 दिन से ऊपर और 180 दिन तक LWA uniformly सभी categories के GDS के लिए sanction करेंगे। Recognised Union functionaries और MTS/Postman के तौर पर officiate कर रहे GDS से जुड़ी LWA powers अपरिवर्तित रहेंगी।

    5. 180 दिन से ऊपर genuine-illness cases के लिए Head of Region को भी power Head of Circle की genuine illness के आधार पर 180 दिन से ऊपर LWA sanction करने की मौजूदा power अब Head of Region तक भी बढ़ा दी गई है, खासतौर पर ऐसे cases के जल्दी निपटारे के लिए।

    6. Divisional/Unit level पर Paid Leave, Emergency Leave, और Maternity Leave की powers में कोई बदलाव नहीं ये पहले की तरह Divisional/Unit Heads के पास ही रहेंगी। हालाँकि, जहाँ Units या Divisions का head PS Group B level से ऊपर का officer है, ये powers PS Group B रैंक से नीचे न आने वाले officer को delegate की जा सकती हैं।

    7. Recognised National-level GDS Union functionaries के लिए 180 दिन से ऊपर LWA की CPMG की power में कोई बदलाव नहीं यह authority बिल्कुल वैसी ही बनी रहेगी।

    8. 180 दिन से ऊपर LWA तीन specific situations में जारी

    • MTS/Postman posts के against officiate करना
    • IPPB या Department द्वारा notified किसी अन्य office में deputation
    • Genuine illness के cases

    इनमें से हर situation के लिए specific authorities letter के annexure में बताई गई table में बताई गई हैं।

    9. Leave sanctioning authority अब substitute arrangements भी approve करेगी किसी given leave type के लिए delegated leave-sanctioning power जिसके पास है, वह अब उस GDS के leave पर रहते समय बनाए गए substitute arrangement को approve करने के लिए भी competent है। यह पहले के दो अलग-अलग approval steps को एक authority में consolidate करता है, और नतीजतन substitute arrangements से जुड़ी मौजूदा guidelines superseded हो जाती हैं।

    10. Online application अनिवार्य — कोई manual approval नहीं यही वह बदलाव है जो हर GDS को सीधे जानना चाहिए। APT 2.0 system और उसके mobile app में सभी admissible leave के लिए apply करने का प्रावधान पहले से मौजूद है। आगे चलकर, GDS को सभी तरह की leave के लिए सिर्फ़ online mode से ही apply करना होगा — सही record-keeping, तेज़ approval, और end-to-end tracking के लिए। कोई भी leave manual mode में approve नहीं की जाएगी।

    एक GDS के तौर पर आपके लिए इसका क्या मतलब है

    • अगर आप एक BPM हैं, तो आपका Sub-Divisional Head अब आपके लिए सीधे 90 दिन तक LWA approve कर सकता है, पहले वाले 60-दिन के cap की बजाय
    • 90 दिन से ऊपर और 180 दिन तक LWA के लिए, अब आपका Divisional या Unit Head authority है, चाहे आप किसी भी GDS category में आते हों
    • Manual leave applications जमा करना बंद करें — APT 2.0 या mobile app के through हर category की leave के लिए apply करें, क्योंकि manual applications अब बिल्कुल भी approve नहीं होंगी
    • अगर आपकी leave request में substitute arrangements शामिल हैं, तो वह approval अब आपकी leave sanction संभालने वाली उसी authority से आएगा, किसी अलग process से नहीं
    • आपके मूल entitlements — half-year में 10 दिन PL, सामान्य परिस्थितियों में 180 दिन LWA, 5 दिन Emergency Leave, और Maternity Leave की शर्तें — बिल्कुल वैसी ही रहेंगी जैसी पहले थीं; यह order यह बदलता है कि इन्हें कौन approve करता है और आप कैसे apply करते हैं, आपको क्या मिलता है यह नहीं

    किसने जारी किया और यह कहाँ भेजा गया

    यह order Gurvinder Singh, Assistant Director General (GDS/PCC), Department of Posts द्वारा digitally sign किया गया है, और सभी Chief Postmasters General को भेजा गया है। इसकी copies BD/Parcel/PLI Directorate/CEPT के Chief General Manager, सभी DDGs और PMGs, RAKNPA के Director, सभी PTCs के Directors, Army Postal Service के Additional Director General, सभी General Managers (Finance)/Director Postal Accounts/DAP, General Manager (CEPT) Bengaluru (India Post website पर upload करने के अनुरोध के साथ), Assistant Director CEPT Hyderabad Unit, और सभी Recognised Service Unions को भी भेजी गई हैं।

    Department of Posts और Central Government workforce से जुड़े ऐसे और official अपडेट के लिए हमारा government news सेक्शन देखते रहें।

    अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

    क्या GDS को मिलने वाली leave की मात्रा बदली है?

    नहीं। यह order सिर्फ़ यह बदलता है कि अलग-अलग तरह की leave sanction करने का अधिकार किसके पास है और आप कैसे apply करते हैं — आपके असल leave entitlements (Paid Leave, LWA, Emergency Leave, Maternity Leave) वही रहते हैं।

    क्या GDS अभी भी manual leave applications जमा कर सकते हैं?

    नहीं। सभी admissible leave के लिए अब APT 2.0 system या उसके mobile app के through ही apply करना होगा। आगे चलकर कोई भी leave manual mode में approve नहीं होगी।

    BPMs के लिए खासतौर पर क्या बदला?

    BPMs के लिए Sub-Divisional Heads की LWA sanctioning power 60 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है, जिससे यह ABPMs और Dak Sevaks के लिए मौजूदा powers के बराबर आ गई है।

    90 दिन से ऊपर और 180 दिन तक LWA अब कौन approve करता है?

    Divisional Heads या Unit Heads, सभी categories के GDS के लिए uniformly।

    Substitute arrangement approvals अब कौन संभालता है?

    वही authority जिसके पास उस leave type के लिए delegated leave-sanctioning power है, अब substitute arrangement approve करने के लिए भी ज़िम्मेदार है, जो पहले वाले अलग process की जगह लेता है।

    कौन-से cases में अभी भी 180 दिन से ऊपर LWA मिल सकता है?

    MTS/Postman posts के against officiate करना, IPPB या किसी अन्य Department-notified office में deputation, और genuine illness के cases — इनमें से हर एक के लिए specific sanctioning authorities letter के annexure में बताई गई हैं।

    Share:
    Available on Android

    Install CG Seva for the full experience

    Calculators, leave tracker, document vault, retirement countdown, official orders and AI Assistant — built specifically for Indian Central Government employees.

    • Ad-free experience
      The web shows ads to keep calculators free. Inside the app — zero ads, ever.
    • Offline calculators
      Run pay slip, DA, HRA and pension calculations even with no signal.
    • Push alerts for orders
      Get instant notifications the moment dopt.gov.in publishes a new order.
    • Document vault
      Store APAR, payslips, posting orders securely — encrypted and offline-accessible.
    Get it on
    Google Play
    Trusted by Central Government employees · Ad-free